नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और ईरान पर नए प्रतिबंधों से जुड़े Sanctioning Russia and Iran Act, 2026 पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में हैं। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से मंजूरी के बाद यह बिल अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि ट्रंप बिल पर हस्ताक्षर करेंगे।
भारत पर क्या असर पड़ सकता है?
इस कानून के तहत ट्रंप को रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों के अमेरिकी आयात पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार मिलेगा। भारत और चीन जैसे रूस के बड़े ऊर्जा खरीदार इसकी संभावित जद में हैं। हालांकि, 100% टैरिफ अपने-आप लागू नहीं होगा; कानून ट्रंप को इसे लगाने का अधिकार देता है।
भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई व्यवस्था के भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर संभावित प्रभाव को लेकर नई दिल्ली ने अमेरिका के साथ पहले ही चर्चा की है। भारत ने अपनी आर्थिक और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है।
तेल बाजार पर क्यों बढ़ी चिंता?
भारत दुनिया के बड़े कच्चे तेल आयातकों में शामिल है और रूस से होने वाली तेल खरीद उसकी ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे समय में रूसी तेल की उपलब्धता कम होती है, तो भारतीय रिफाइनरों को दूसरे देशों से महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ सकता है। Reuters के अनुसार, रिफाइनर सरकार से संभावित अमेरिकी कार्रवाई में छूट या खरीद की व्यवस्था को लेकर बातचीत करने की मांग कर रहे हैं।
वहीं वैश्विक बाजार पहले से ही मध्य-पूर्व में आपूर्ति बाधाओं और Strait of Hormuz में तनाव से प्रभावित है। ऐसे में रूसी तेल की मांग में बड़ी कमी आने पर दूसरे स्रोतों के तेल के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर दबाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
भारत-US रिश्तों की भी परीक्षा
यह घटनाक्रम ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। नई अमेरिकी व्यवस्था से रूसी तेल खरीद का मुद्दा दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण विषय बन सकता है।
महत्वपूर्ण: अभी यह कहना सही नहीं होगा कि भारत पर 100% टैरिफ लग चुका है। फिलहाल कानून ट्रंप को ऐसा टैरिफ लगाने का अधिकार देता है; वास्तविक टैरिफ लगाने का फैसला अलग से किया जाना है।
