नई दिल्ली: ₹2,000 से ज्यादा के UPI मर्चेंट पेमेंट पर शुल्क लगाए जाने की व्यवस्था के विरोध में दिल्ली के व्यापारिक संगठनों ने नाराजगी जताई है। चांदनी चौक समेत प्रमुख बाजारों के कारोबारियों का कहना है कि शुल्क लागू होने पर वे दुकानों से UPI को बढ़ावा देने वाले बोर्ड और QR कोड हटाकर बड़े भुगतान के लिए कैश की ओर जा सकते हैं।
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के मुताबिक, दिल्ली के सदर बाजार, चांदनी चौक, लाजपत नगर, चावड़ी बाजार, कमला नगर, करोल बाग और गांधी नगर जैसे प्रमुख बाजारों में करीब 90% भुगतान UPI से होने का दावा किया गया है। व्यापारियों का कहना है कि MDR लागू होने से डिजिटल भुगतान की लागत बढ़ सकती है और इसका असर अंततः ग्राहकों पर भी पड़ सकता है।
₹2,000 तक UPI पर शुल्क नहीं
हालांकि, मौजूदा व्यवस्था में ₹2,000 तक के UPI और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन पर बैंक या सिस्टम प्रदाता सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क नहीं लगा सकते। वहीं ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट UPI भुगतान पर नई MDR व्यवस्था को लेकर व्यापारिक संगठनों ने विरोध शुरू किया है।
रॉयटर्स के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट UPI भुगतान पर 0.4% MDR लागू किया जाना है। छोटे QR-आधारित कारोबारियों के लिए कुछ छूट का भी प्रावधान बताया गया है।
व्यापारी संगठनों का कहना है कि UPI को अपनाने के बाद अब शुल्क की व्यवस्था से छोटे और थोक कारोबारियों पर अतिरिक्त लागत का दबाव पड़ सकता है।
